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केरल: मंदिरों में हथियारों के प्रशिक्षण पर रोक के लिए आदेश जारी करेगी सरकार

केरल: मंदिरों में हथियारों के प्रशिक्षण पर रोक के लिए आदेश जारी करेगी सरकार

केरल के मंदिरों में संघ परिवार से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने वाली है।
संसद में फिल्मी सितारें : किरण खेर सबसे अधिक सक्रिय, रेखा सबसे सुस्‍त

संसद में फिल्मी सितारें : किरण खेर सबसे अधिक सक्रिय, रेखा सबसे सुस्‍त

अभिनय के मंच से संसद पहुंचने वालों में लोकसभा सांसद किरण खेर की संसद मेंं मौजूदगी सबसे ज्‍यादा है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद खेर सत्र के दौरान सबसे अधिक मौजूद रहीें। उनकी हाजिरी 85% रही। इसके बाद अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद परेश रावल, बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नंबर है। संसद सत्रों में इन सभी की मौजूदगी 76% दर्ज की गई है।
बिहार विधानसभा 16 अगस्‍त को विशेष सत्र बुलाकर पास करेगी जीएसटी बिल

बिहार विधानसभा 16 अगस्‍त को विशेष सत्र बुलाकर पास करेगी जीएसटी बिल

बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।
संसद में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस

संसद में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस

संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति से नाराज कांग्रेस ने पीएम मुक्त संसद को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने पर रविवार को जोर दिया और संकेत दिया कि वह शीतकालीन सत्र में इसे आक्रामक तरीके से उठाएगी।
भारत ने पाक में तैनात राजनयिकों से कहा, बच्चों को नहीं भेजें वहां के स्कूलों में

भारत ने पाक में तैनात राजनयिकों से कहा, बच्चों को नहीं भेजें वहां के स्कूलों में

भारत-पाकिस्तान के संबंधों में बढ़ती कड़वाहट के बीच भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में तैनात राजनयिकों और अधिकारियों से अपने बच्चों को वहां के स्कूलों में नहीं पढ़ाने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों को इसी अकादमिक सत्र से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था पाकिस्तान से बाहर करने को कहा है।
उत्‍तराखंड-अरुणाचल और एनएसजी पर मोदी की किरकिरी,कांग्रेस करेगी हमला

उत्‍तराखंड-अरुणाचल और एनएसजी पर मोदी की किरकिरी,कांग्रेस करेगी हमला

संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने इस सत्र में जीएसटी विधेयक पर अपना पूरा सहयोग देने को कहा है। लेकिन कुछ ऐसे महत्‍वपूर्ण मसले हैं जिन पर वह केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर अवश्‍य करेगी। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के बाद अपनी वापसी की है। इन दो राज्‍यों की सत्‍ता में वापसी के बाद कांग्रेस विशेष रुप से उत्‍साहित है।
सर्वदलीय बैठक में जीएसटी पर सहमति के संकेत, मोदी ने जताया आभार

सर्वदलीय बैठक में जीएसटी पर सहमति के संकेत, मोदी ने जताया आभार

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की ओर से भी बिल पर समर्थन के सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ‘जन समर्थक, विकास समर्थक’ किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी।
मॉनसून सत्र: अरूणाचल और कश्मीर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

मॉनसून सत्र: अरूणाचल और कश्मीर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष उसके शासित राज्यों में अस्थिरता की कथित कोशिशों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन जीएसटी विधेयक पर सरकार को विपक्ष के समर्थन की उम्मीद है।
रिजर्व बैंक के नए प्रमुख की घोषणा संसद के मानसून सत्र से पहले

रिजर्व बैंक के नए प्रमुख की घोषणा संसद के मानसून सत्र से पहले

रिजर्व बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति अगले महीने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकती है और इस मामले में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन प्रमुख संभावित उम्मीदवार बनकर उभर रहे हैं।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
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