संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक में आश्वासन दिया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। बैठक में विपक्ष ने लोकसभा सदस्य और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी का मुद्दा उठाया और उन्हें सदन में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की।
आर्थिक सुस्ती पर चर्चा की मांग
लोकसभा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा बुलाई बैठक में विपक्ष ने मांग की कि आर्थिक सुस्ती, नौकरियां छिनने और किसानों की समस्याओं पर सत्र में हर हाल में चर्चा कराई जाए।
सर्वदलीय बैठक में 27 पार्टियां पहुंचीं
संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में 27 दलों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि सदन का सबसे महत्वपूर्ण काम विचार और चर्चा करना है। अगले सत्र वैसे ही फलदायी साबित होना चाहिए जैसे पिछली बार हुआ था।
नियम के अनुरूप चर्चा के लिए तैयारः पीएम
प्रधानमंत्री मोदी के हवाला से कहा गया है कि उन्होंने कहा कि सरकार सदन के नियम और प्रक्रिया के तहत सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। संसद में सकारात्मक चर्चा होने से नौकरशाही भी सतर्क रहती है।
अब्दुल्ला को सदन में आने देना चाहिएः विपक्षी दल
विपत्री नेताओं ने अब्दुल्ला की नजरबंदी का भी मुद्दा उठाया और उन्हें सदन में उपस्थित होने की अनुमति देने की भी मांग की। लेकिन इस पर सरकार ने कोई िनश्चित जवाब नहीं दिया। नेशनल कांफ्रेंस की सांसद हसनैन मसूदी ने बैठक में फारूक अब्दुल्ला का मसला उठाते हुए कहा कि अब्दुल्ली की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसी सांसद को कैसे अवैध रूप से नजरबंद रखा जा सकता है। उन्हें संसद में आने की अनुमति दी जानी चाहिए।
