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एनडीए कोव‌िंद की बड़ी जीत तय करने के ल‌िए विपक्ष के वोटों में सेंध लगाने की रणनीत‌ि बना रहा है। इस सिलसिले में शाम को एक अहम बैठक भी होगी जिसमें जीत के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में एक बार फिर दरार दिखाई दे रही है। सपा अध्यक्ष विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार के साथ हैं, तो शिवपाल यादव ने एनडीए के उम्मीदवार कोविंद को वोट देने का ‘मन बना लिया है।’

आम आदमी पार्टी (आप) ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन करने का फैसला किया है। यह फैसला ‘आप’ के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुए बैठक के तहत किया गया।

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।

बेशक जदयू ने राष्ट्रपति के लिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर विपक्षी एकता को झटका दिया हो लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के गोपालकृष्ण गांधी के नाम पर नीतिश ने राहुल की बात मान ली है। इस कदम को विपक्ष की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है।

विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगे राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उनसे समर्थन की मांग की है

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को मजबूत बनाए रखने में कुछ हद तक चूकी कांग्रेस अब फिर से विपक्षी दलों को एकजुट करने में लग गई है। अब विपक्षी दलों ने गोपालकृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है।

राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का साथ देने का निर्णय लेकर नीतीश कुमार ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया। अब वे एक बार फिर इस क्रम को दोहरा सकते हैं।

उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए कांग्रेस ने आगामी 11 जुलाई को सभी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दी है।

प्रधानमंत्री के गृहनगर गुजरात में अब ‘हुक्का बार’ चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य के इस तरह की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।