Search Result : " अनियमित ढांचे"

अभी 2013 में ही तो सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार कानून से संबंधित फैसले में कहा था, “सूचना का अधिकार...

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन कर दिया...

कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है और इसकी वजह...

भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार और 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने अब एक और...

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (जीएसटी) काउंसिल ने आखिरकार आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए टैक्‍स...

सीबीआई में हालिया विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्मर ने कहा कि सीबीआई में किसी...

रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को अयोध्या में 210 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते...

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक बैठकों में स्टेज, तंबू, मंच या किसी अस्थाई ढांचे के इस्तेमाल से पहले उसकी गहन जांच होगी। फायर विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रोटोकॉल देने वाली ब्लू बुक में संसोधन कर दिया है।

रेल मोर्च पर गुजरात को लेकर केंद्र की उदासीनता का हवाला देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूरत में रेल मंत्री सुरेश प्रभु के गले में काला कपड़ा पहना दिया। पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा समर्थक बनकर प्रभु के पास पहुंच गए जिससे पुलिस चौंक गयी।

अगले साल एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली लागू करने की दिशा में एक बड़ी बाधा आज दूर हो गई। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के लिये 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्तरीय कर ढांचे को आज मंजूरी दे दी। इसमें खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं को शून्य कर दायरे में रखा गया है जबकि सामान्य उपभोग की ज्यादातर वस्तुओं पर पांच प्रतिशत कर लगाया जायेगा। इससे महंगाई को कम रखने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत आलीशान कारों, तंबाकू, पान मसाला, पेय पदार्थों जैसी गैर-जरूरी वस्तुओं पर सबसे ऊंची दर से जीएसटी लगेगा। इन पर अतिरिक्त उपकर और स्वच्छ उर्जा उपकर भी लगेगा जिससे कुल मिलाकर इन पर कर की दर मौजूदा स्तर पर ही रहेगी।