Search Result : " न्यायमूर्ति संजय किशन कौल"

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।

इस बार के राज्यसभा चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं हो रहे हैं। इस बीच राहत की तरह केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए।

लंदन में 19 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में भाजपा के राष्‍ट्रीय सचिव सिद़धार्थ नाथ सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिंह के विवादित ऑर्म्‍स डीलर संजय भंडारी से भी संबंध हैं। सिंह ने भंडारी को बहुत कम समय में फोन पर 450 काॅॅल की।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रेस सलाहकार रह चुके सबसे नजदीकी संजय बारू ने सुझाव दिया कि है कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो पार्टी को सोनिया मुक्त करना होगा। साथ ही कभी पार्टी के साथ रहे ममता बनर्जी, शरद पवार, जीके वासन और जगन मोहन रेड्डी को साथ लेकर चलना होगा।

समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में पार्टी छोड़ से चुके अमर सिंह का नाम भी शामिल है। जारी सूची में मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा का नाम नहीं है।

आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी कारण बताते हुए वापस लौटा दिया है।

दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पुत्र संजय गांधी के निधन के बाद चाहती थीं कि उनकी छोटी बहू राजनीति में उनकी मदद करे लेकिन मेनका ऐसे लोगों के साथ थीं जो राजीव के विरोधी थे। हालांकि दिवंगत प्रधानमंत्री का सोनिया के प्रति अनुराग अधिक था लेकिन संजय की मौत के बाद उनका झुकाव मेनका की ओर भी हो गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले पर आक्रामक रूख जारी रखते हुए आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर मांग की कि उन्हें प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी की बीए डिग्री के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया जाए लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया।

उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों के भाग्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर नौ मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।