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पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 27 फरवरी को कोझीकोड़ में भारत के पहले लिंग समानता आधारित केन्द्र जेंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे।

अमेरिका और रूस ने घोषणा की है कि सीरिया में शनिवार से ऐतिहासिक संघर्ष विराम लागू होगा लेकिन इस संघर्षविराम में मुख्य जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट शामिल नहीं हैं। वाशिंगटन और मॉस्को ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर घोषणा की कि 27 फरवरी को दमिश्क के समयानुयार मध्य रात्रि से आंशिक संघर्षविराम शुरू होगा। इससे उस संघर्ष पर विराम लगने की उम्मीद है जिसमें अब तक 2,60,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और आधी से अधिक आबादी विस्थापित होने को मजबूर हुई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण से पहले सुरक्षा की मांग करने वाले जेएनयू के दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वहीं मगलवार को ही इन पांच छात्रों की गिरफ्तारी के लिए दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट राजी हो गया है। दोनों ही याचिकाओं पर मंगलवार को ही सुनवाई किए जाने की संभावना है।

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मद्रास हईकोर्ट के न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने ही तबादले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने विवादों के लिए मशहूर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन का तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया था।

पाकिस्तान की एक अदालत ने कोहिनूर वापसी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, और एचसीयू के कुलपति को आयोग के समक्ष पेशी के लिए तलब किया। इन दोनों के अलावा साइबराबाद के पुलिस आयुक्त और जिले के जिलाधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा गया है।