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21 जून को योग दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने का एक कारण दुनिया में भारत की आर्थिक शक्ति की पहचान भी है। बाहर वालों को ध्यान नहीं आएगा, लेकिन भारतीयों को याद आ जाना चाहिए कि 21 जून, 1991 को आर्थिक नीति में क्रांतिकारी बदलाव की नींव राष्ट्रपति भवन में रखी गई थी।

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।

सूचना के अधिकार का उपयोग केवल पत्रकार ही नहीं करते बल्कि नेता, मंत्री और अधिकारी भी करते हैं। कई बार इसके दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा होती है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25 वीं पुण्‍यतिथि पर कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने एक बेहद भावुक भाषण दिया। लगातार पराजय का सामना रही देश की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह भाषण एक नया संबल हो सकता है। उन्‍हें नई ऊर्जा के साथ आत्‍मविश्‍वास से उठने के लिए और मजबूती दे सकता है।

दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पुत्र संजय गांधी के निधन के बाद चाहती थीं कि उनकी छोटी बहू राजनीति में उनकी मदद करे लेकिन मेनका ऐसे लोगों के साथ थीं जो राजीव के विरोधी थे। हालांकि दिवंगत प्रधानमंत्री का सोनिया के प्रति अनुराग अधिक था लेकिन संजय की मौत के बाद उनका झुकाव मेनका की ओर भी हो गया था।

बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने मंगलवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर ने आईसीसी के अध्‍यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए यह इस्‍तीफा दिया है। मनोहर वर्तमान में आईसीसी के मनोनीत अध्‍यक्ष हैं।

बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्‍न सम्‍मान के लिए सितारा बल्‍लेबाज विराट कोहली का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। अर्जुन पुरस्‍कार के लिए कलात्‍मक बल्‍लेबाज अजिंक्‍य रहाणे को नामांकित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को विशेष पैकेज क्या दिया यही पैकेज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल राज्य के मंत्रियों के लिए बड़ा हथियार बन गया है। केंद्रीय मंत्री इसी पैकेज का जिक्रकर उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और राज्य सरकार को कोस रहे हैं कि विकास के लिए मिल रही धनराशि का राज्य उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

छुट्टी के बाद शुरू हो रहे सदन के सत्र में 27 अप्रैल को बहस के लिए विपक्ष को मिला समय, निशाना केंद्र पर