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'मोदी सरकार ने वादा तोड़ा, बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा'- कांग्रेस का एक और आरोप

'मोदी सरकार ने वादा तोड़ा, बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा'- कांग्रेस का एक और आरोप

कांग्रेस ने बिहार के प्रमुख मुद्दों को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला बोला और पूछा कि वादे के...
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कई राज्यों में...
केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह धनशोधन मामले में हिरासत में रहने के दौरान...
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हलफनामे में कहा,

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हलफनामे में कहा, "डिप्रेशन और एंग्जायटी से जूझ रहा हूँ"

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों को कथित तौर पर धांधली करने वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने सुप्रीम...
हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दाव खेला है। नायब...
'एमएस धोनी के स्तर तक पहुंचने के लिए जुरेल के पास सभी योग्यताएं हैं' - पूर्व कप्तान अनिल कुंबले

'एमएस धोनी के स्तर तक पहुंचने के लिए जुरेल के पास सभी योग्यताएं हैं' - पूर्व कप्तान अनिल कुंबले

महान भारतीय स्पिनर और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के पास...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
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