अक्सर भारत को लेकर आपत्तीजनक भाषा का प्रयोग करने वाले पाकिस्तानी टीवी पत्रकार लियाकत आमिर लियाकत ने भारतीय पत्रकार अर्णब गोस्वामी के लिए अभ्रद भाषा का प्रयोग किया है। आमिर इससे पहले जी न्यूज को लेकर भी इसी तरह का शो कर चुके हैं।
भाजपा सांसद तरूण विजय की टिप्पणी से शुरु हुई रंगभेद की बहस को बॉलीवुड के अभिनेता अभय देओल ने एक नया मोड़ दे दिया है। इस मुद्देे को अभय ने उन टेलीविज़न कमर्शियल्स से जोड़ दिया है, जिनमें बॉलीवुड सेबेब्रिटीज़ गोरा बनने के नुस्ख़े बताते हुए दिखते हैं।
फिल्म उद्योग में भाई-भतीजावाद पर बहस की शुरूआत करने वाली बिंदास अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि करण जौहर के चैट शो में उन्होंने जो टिप्पणी की थी वह उनका आकलन थी और इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उन्हें फिल्मी हस्तियों की संतानों के बॉलीवुड का हिस्सा बनने पर कोई एतराज है। यह बात कंगना ने मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कही।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुये मंजूरी दी थी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में, विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड :एफआईपीबी: ने मामले को वित्त मंत्री को सौंपा और उस पर मंजूरी मांगी।
जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि वह भार्ई-भतीजावाद से जुड़ी बहस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने पर यह संदेश जाएगा कि वह या तो करण जौहर का पक्ष ले रहे हैं या फिर कंगना रनौत का।
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे उंची इमारत बुर्ज खलीफा का अपना ही अंदाज रहा और भारत के साथ दुबई के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक रिश्तों का जलवा बिखेरती हुई तिरंगे के रंगों-केसरिया, सफेद और हरे-रंग वाली रोशनी से यह इमारत जगमगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।