केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव प्रचार के लिये अमेठी नहीं जा रही है, क्योंकि वह जनता के सवालों से बचना चाहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिक बाहुल्य वाले इलाके में जनता के भावनात्मक तार को जोड़ते हुए कांग्रेस पर वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे को 40 साल तक लटकाकर और सर्जिकल स्टाइक पर शक कर फौजियों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य निर्माण की घोर विरोधी यह पार्टी एक बार फिर आंदोलनकारियों का दमन करने वाली समाजवादी पार्टी की गोद में जा बैठी है।
गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है तो कुछ लोगों ने चुनाव प्रचार से हाथ खींच लिए हैं।
वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के आसन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की बात दोहराते हुए आज कहा कि वे समाजवादी शक्ति की जीत सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे।
सरकार कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिये टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, कॉल ड्रॉप पर आईवीआरएस सिस्टम के लिये शार्ट कोड 1955 आवंटित किया गया है।
रिलायंस जियो की सभी नेटवर्क पर मुफ्त काल की पेशकश तथा अन्य मौजूदा कंपनियों के प्लान का मुकाबला करने के लिए वोडाफोन ने भी आज दो नये पैक की घोषणा की जिसमें उसके प्रीपेड ग्राहकों के लिए असीमित नि:शुल्क वॉयस कॉल की सुविधा होगी।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अब सवाल किया है कि वे यह क्यों नहीं बताते कि उन्होंने पिछला चुनाव कालेधन से लड़ा था या सफेद धन से जीत कर प्रधानमंत्री बने थे। सच्चाई बताने में कतरा क्यों रहे है देश के लोग इस सच्चाई को जानना चाहते हैं।
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।