एसबीआई ने की एमसीएलआर में 0.2 की बढ़ोतरी , होम लोन, ऑटो समेत अन्य कर्ज हो जाएंगे महंगे
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को अपनी एमसीएलआर दरों में 0.2 फीसदी की वृद्धि कर दी...
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एसबीआइ ने फिक्सड डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज दरें
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने एक करोड़ रुपये से कम राशि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।...
चुनावों को ध्यान में रखकर जीएसटी दर में कटौती करती है मोदी सरकार: चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने करीब 100 उत्पादों पर जीएसटी की दर में कमी किए जाने को लेकर सरकार पर...
2013 के बाद पेट्रोल के दाम उच्चतम स्तर पर, डीजल भी महंगा
कर्नाटक चुनाव से 19 दिन पहले से कीमतों में उतार-चढ़ाव पर लगी रोक 14 मई को खत्म हुई थी और तब से अब तक 7 दिनों...
जीएसटी की नई दरें आज से लागू, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता
बुधवार यानी आज से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि आज से ही देशभर में जीएसटी की नई दरें...
जेब को झटकाः सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7.23 रु महंगा, नॉन सब्सिडाइज्ड LPG के दाम 73.5 रुपये बढ़े
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
GST Rates Finder: क्लिक करते ही सरकार का ये एप बताएगा जीएसटी रेट
जीएसटी के तहत किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, यह देखने के लिए केंद्र सरकार ने एक एंड्रायड बेस एप लांच किया है। उपभोक्ता और बिजनेसमैन इसका उपयोग कर कई उलझनों से बच सकेंगे।
जीएसटी की दरें ज्यादा होने से महंगाई और इंस्पेक्टर राज को मिलेगा बढ़ावा: सिसोदिया
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी दरों को कम करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें ज्यादा होने से देश में महंगाई और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।
एसबीआई की बड़ी सौगात, होम लोन के ब्याज दरों में की गिरावट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।
पीपीएफ सहित स्मॉल सेविंग स्कीम की दरों में 0.1 % की कटौती, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
