एलआईसी आईपीओ: खुल गया सबसे बड़ा आईपीओ, जानें अहम बातें
आखिरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए खुल...
Advertisement
एलआईसी ने सेबी के पास जमा किया ड्राफ्ट, आईपीओ के जरिए 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, पॉलिसीधारकों के लिए यह है योजना
एलआईसी के आईपीओ का इंतजार खत्म हो गया है। एलआईसी ने सेबी के पास ड्राफ्ट जमा कर दिया है। सरकार आईपीओ के...
जोमैटो के शेयर 27% और बढ़ने का अनुमान, आईपीओ निवेशकों को 3 हफ्ते में 75% रिटर्न
फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के शेयर आईपीओ के बाद 75 फ़ीसदी बढ़ चुके हैं, निकट भविष्य में इसके 27 फ़ीसदी तक...
एलआईसी ग्राहकों को मिलेगी कंपनी में हिस्सेदारी, ऐसे उठा सकेंगे फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। अब इस संबंध में...
LIC की अक्टूबर में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जानें- 25 करोड़ ग्राहकों पर इस फैसले का असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को दशक का पहला डिजिटल बजट 2021-22 पेश किया। इसमें वित्त मंत्री...
एनसीडीईएक्स ने आईपीओ लाने के लिये सेबी को सौंपे दस्तावेज
नेशनल कमॉडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने...
बीएसई का 1,500 करोड़ रुपये का आईपीओ 23 जनवरी को खुलेगा, एनएसई में होगा सूचीबद्ध
एशिया का सबसे पुराने शेयर बाजार बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) 23 जनवरी को अपना बहु-प्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने जा रहा है। इसके तहत प्राथमिक बाजार में शेयर बेच कर 1,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।
आईपीओ बाजार के लिए शानदार साल, 50 कंपनियों ने जुटाए 2.93 अरब डालर
भारतीय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार के लिए 2016 का साल काफी शानदार साबित होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक करीब 50 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये 2.93 अरब डालर जुटाए हैं। आगामी महीनों में भी काफी आईपीओ लाने की तैयारी है।
33 एसएमई की आईपीओ लाने की तैयारी
कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।
सेबी ने नगर पालिका बांड, आइफएससी नियमों को मंजूरी दी
भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।
