प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई के कल के भाषण के बाद पूंजी बाजार की बेचैनी को शांत करने के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। गौरतलब है कि निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।
कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों से कोषों एवं निवेशकों द्वारा चुनिंदा शेयरों की बिकवाली बढ़ाये जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरआती कारोबार में 139 अंक कमजोर रहा है।