अमेरिका की संघीय अदालत के एक न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय कार्यबल में कटौती की उस योजना का रास्ता बुधवार को साफ कर दिया जिसके जरिए कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें धन की पेशकश की जा रही है।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ’टूल जूनियर ने पाया कि श्रमिक संघों के एक समूह के पास इस कार्यक्रम को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार नहीं है। इस कार्यक्रम को आमतौर पर ‘बायआउट’ (खरीदने की गतिविधि) के रूप में वर्णित किया जाता है।
ट्रंप की सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना है।
अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ के अनुसार, हजारों कर्मचारियों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस कार्यक्रम की अगुआई एलन मस्क ने की है, जो संघीय खर्च को कम करने के लिए ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं।
श्रमिक संघों ने तर्क दिया कि यह योजना अवैध है और उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में अपील की थी।
