पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने सोमवार को देशद्रोह मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट में पेश होने के लिए राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की पूर्ववर्ती सरकार ने नवंबर 2007 में संविधान इतर आपातकाल लगाने को लेकर मुशर्रफ पर द्रेशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। 74 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं।
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर अली की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने गृह सचिव को 27 अगस्त को तलब किया है। कोर्ट इस पर भी गौर करेगी कि क्या मुशर्रफ के बयान दर्ज कराए बिना भी सुनवाई जारी रह सकती है। डॉन समाचार पत्र के अऩुसार, पूर्व राष्ट्रपति के वकील अख्तर शाह ने कोर्ट से कहा उनके मुवक्किल देशद्रोह मामले में अदालत के समक्ष पेश होना चाहते हैं लेकिन यह भरोसा चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराना संघीय सरकार की जिम्मेदारी है और मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
शाह ने सुनवाई के दौरान जस्टिस अली के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय बेंच को बताया कि यदि रक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराये तो उनके मुवक्किल वापस लौटेंगे और अदालत के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का जीवन खतरे में है।
उन्होंने कहा कि मुशर्रफ पर दो बार हमले हो चुके हैं। एक बार इस्लामाबाद कोर्ट में और दूसरी बार क्वेटा में अकबर बुगती मामले की सुनवाई के दौरान। बुगती एक बलूच नेता थे जो 2006 में सेना के एक अभियान में मारे गए थे।
