संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद द्वारा कश्मीर पर बंद कमरे में परामर्श किसी भी परिणाम या बयान के बगैर समाप्त हो गया। इससे पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन द्वारा इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश को झटका लगा। बहुमत ने इस बात पर जोर दिया कि यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच एक द्विपक्षीय मामला है।
चीन की मांग पर शुक्रवार को एक घंटे तक अनौपचारिक परामर्श चला, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में बीजिंग के राजदूत झांग जून और पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मलीहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मीडिया के सामने बयान रखे। संवाददाताओं से कोई सवाल लिए बिना दोनों चले गए। सूत्रों के मुताबिक, परामर्श के बाद चीन अगस्त महीने के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, पोलैंड द्वारा एक प्रेस बयान के लिए जोर दे रहा था। यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने भी प्रेस को एक बयान देने की बात पर चीन का समर्थन किया।
अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान
संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान के पास कोई बल नहीं है। इस बार भी उसे कोई बल नहीं मिला। परामर्श के बाद, यूएनएससी अध्यक्ष के रूप में पोलैंड की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। 15 सदस्यों में से अधिकांश ने कहा कि परामर्श के बाद कोई बयान या परिणाम जारी नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ चीन ने अपनी राष्ट्रीय क्षमता के आधार पर बयान दिया।
ज्यादातर देशों ने कहा- यह द्विपक्षीय मुद्दा
चीन और पाकिस्तान के बयानों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मीडिया से अपनी बातचीत में कहा कि वह नई दिल्ली की राष्ट्रीय पोजीशन को भी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, परिषद के सदस्यों की एक बड़ी संख्या ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे उन्हें खुद को संबोधित करने की आवश्यकता है जिससे इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के इरादे को झटका लगा है।
इस तरह की बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है दर्ज
वीटो वाले स्थायी सदस्य चीन ने परिषद में एक बैठक के लिए कहा था। यूएनएससी प्रक्रियाओं के अनुसार, परिषद के सदस्य चर्चा के लिए किसी भी मुद्दे को लाने के लिए कह सकते हैं। इस बंद दरवाजे की बातचीत का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कार्यवाही के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि यूएनएससी सदस्यों के साथ अपनी चर्चा में भारत ने प्रत्येक तर्क को एक-एक कर काटा। भारत का दृष्टिकोण यह था कि शांति और सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक मामला कैसे खतरा बन सकता है, जैसा कि पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में दावा किया था। इसके अलावा भारत बार-बार जोर देता रहा है कि वह कश्मीर के मुद्दे पर शिमला समझौते के लिए प्रतिबद्ध है।
इन देशों ने किया भारत का समर्थन
सूत्रों ने कहा, मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि चीन मानवाधिकारों के बारे में बात कर रहा है। परिषद में अफ्रीकी देशों- कोटे डी आइवर और इक्वेटोरियल गिनी, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक सूत्र ने कहा कि जब फ्रांस इस क्षेत्र की स्थिति पर पूरा ध्यान दे रहा था तब उसकी प्राथमिकता भारत और पाकिस्तान के बीच ‘द्विपक्षीय वार्ता’ थी जो कि अमेरिका और जर्मनी का भी स्टैंड है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पॉलान्सकी ने बातचीत से पहले संवाददाताओं से कहा कि मास्को भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय ट्रैक का पक्षधर है। इंडोनेशिया ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता प्रकट करते हुए दोनों देशों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने का आग्रह किया। यूके सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "आज यूएनएससी ने कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की। हम स्थिति को बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। कश्मीर में घटनाओं की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता हो सकती है। हम सभी से शांति और सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं।"
पाकिस्तान को लगे कई झटके
पाकिस्तान को विभिन्न मोर्चों पर कई झटके लगे। उसने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के एक पत्र के बाद इस मामले पर एक खुली बैठक की मांग की लेकिन परिषद ने एक अनौपचारिक, बंद प्रारूप में परामर्श आयोजित किया। कुरैशी ने यह भी अनुरोध किया था कि पाकिस्तान सरकार के एक प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए। उस अनुरोध को भी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि परामर्श केवल 15 परिषद सदस्यों के बीच आयोजित की गई थी। बंद बैठकें सार्वजनिक नहीं होती हैं और न ही बयानों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है।
