यूक्रेन और रूस की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में शुक्रवार को वोटिंग हुई जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच को लेकर वोटिंग हुई थी।
शुक्रवार को 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पर मतदान किया। पक्ष में मतदान करने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे. प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट मिले जबकि प्रस्ताव के विरोध में रूस और इरिट्रिया ने वोट किया जबकि भारत, चीन, पाकिस्तान, सूडान और वेनेजुएला समेत 13 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
संयुक्त राष्ट्र लगातार इस मसले पर चिंता जाहिर कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूएन के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने यूएन में अपनी स्थिति को एक बार फिर तटस्थ बनाए रखा है. इससे पहले भारत ने जंग को खत्म करने की बात कही थी।
इससे पहले जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव पर 141 देशों ने समर्थन में वोट दिया था, जबकि 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना मतदान किया था। 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इनमें भारत भी शामिल रहा था। निंदा प्रस्ताव के खिलाफ पांच देशों ने वोट किया था। इन देशों में बेलारूस, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (नॉर्थ कोरिया), ईस्ट अफ्रीका के देश एरितरेया, रूस और सीरियन अरब रिपब्लिक (सीरिया) शामिल रहे।
रूस ये दावा कर रहा है कि वो रिहायशी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन उसके हमले में रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है। अब यूक्रेन के चेर्नीहीव में रूस के मिसाइल हमले में 47 लोगों की मौत हुई है जिसमें 38 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। जबकि यूक्रेन ने बताया कि, रूस रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। 3 मार्च को रूस ने चेर्नीहीव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।
यूक्रेन की राजधानी नॉर्थ कीव में स्थित चेर्नीहीव में 285,000 लोग रहते हैं. अब तक यहां पर रूस के बड़े हमले नहीं हुए थे, लेकिन 3 मार्च को मिसाइलों से इस शहर को टारगेट किया गया। ये हमले रूस के दावे की पोल खोल रहे हैं, जिनमें वह कह रहा है कि आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।
