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पहलगाम हमला: पाकिस्तान को एक और झटका, भारत ने पाक विमानों के लिए एयरस्पेस किया बंद

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ताजा जवाबी कदम के तहत भारत ने बुधवार...
पहलगाम हमला: पाकिस्तान को एक और झटका, भारत ने पाक विमानों के लिए एयरस्पेस किया बंद

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ताजा जवाबी कदम के तहत भारत ने बुधवार को पाकिस्तानी एयरलाइनों द्वारा संचालित उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया।

भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों के साथ-साथ पाकिस्तानी एयरलाइनों और ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध पाकिस्तान के सैन्य विमानों पर भी लागू होगा।

इस संबंध में बुधवार शाम को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा नोटिस टू एयरमेन (नोटिम) जारी किया गया और यह 23 मई तक लागू रहेगा। यह प्रतिबंध गुरुवार रात 12 बजे से लागू हुआ।

सामान्यतः NOTAM एक नोटिस होता है जिसमें उड़ान परिचालन से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक जानकारी होती है।

यह नवीनतम कदम, पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का हिस्सा है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। यह कदम पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। पाकिस्तानी एयरलाइंस सिंगापुर, मलेशिया और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के लिए अपनी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करती हैं।

एक वरिष्ठ हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) ने कहा कि पाकिस्तानी एयरलाइन्स की बहुत अधिक उड़ानें भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करती हैं।

पहलगाम हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकमात्र चालू भूमि सीमा क्रॉसिंग को बंद करना तथा नरसंहार के सीमापार संबंधों के मद्देनजर राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल था।

जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और तीसरे देशों के माध्यम से भारत के साथ सभी व्यापार को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि पानी के प्रवाह को रोकने के किसी भी कदम को "युद्ध की कार्रवाई" के रूप में देखा जाएगा।

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