सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि "अमान्य या अमान्यकरणीय" विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत अपने माता-पिता की संपत्ति के हकदार हैं। शीर्ष अदालत का फैसला 2011 की उस याचिका पर आया, जो इस जटिल कानूनी मुद्दे से संबंधित थी कि क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में कहा, डिग्री से पहले पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है। हमने अब निष्कर्ष तैयार कर लिया है, 1. एक विवाह जो अमान्य है, उससे पैदा हुए बच्चे को वैधानिक रूप से वैधता प्रदान की जाती है, 2. 16(2) (हिंदू विवाह अधिनियम के) के संदर्भ में, जहां एक अमान्य विवाह को रद्द कर दिया जाता है। इसमें कहा गया, ''बेटियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं...''
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर फैसला सुनाया कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत ऐसे बच्चों का हिस्सा केवल उनके माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति तक ही सीमित है। इन सवालों को 31 मार्च, 2011 को शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक बड़ी पीठ को भेज दिया था।
कानून के मुताबिक, शून्य विवाह में पुरुष और महिला को पति-पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है। हालाँकि, शून्यकरणीय विवाह में उन्हें पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त है। शून्य विवाह में, विवाह को रद्द करने के लिए शून्यता की किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि शून्यकरणीय विवाह में शून्यता की डिक्री की आवश्यकता होती है।
