18 और 1 9 मई को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित जीएसटी परिषद की 14 वीं बैठक में यह तय किया गया था। इन 18 समूहों के गठन के महत्वपूर्ण तीन उद्देश्य बताए गए जो कि इस नवगठित समूहों द्वारा फॉलो किया जाएगा।
- व्यापार और उद्योग संघों उनके संबंधित क्षेत्र के निकायों से प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे।
- संबंधित क्षेत्र की जीएसटी व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे।
- सेक्टर के लिए विशेष मसौदा मार्गदर्शन तैयार करेंगे।
ये हैं अर्थव्यवस्था के 18 सेक्टर
बैंकिंग, वित्तीय और बीमा, दूरसंचार, निर्यात (ईओयू और एसईजेड), आईटी और आईटीईएस, परिवहन और रसद, कपड़ा, एमएसएमई (नौकरी का काम), तेल और गैस (अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम), रत्न और आभूषण, सरकार द्वारा प्राप्त और प्रदान की गई सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, ई-कॉमर्स, बिग इंफ्रा (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल, बिजली सेक्टर, आवास और निर्माण सहित हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाहों), यात्रा पर्यटन, हस्तशिल्प, मीडिया और मनोरंजन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, खनिज।
इन क्षेत्रीय समूहों के अधिकारियों के मुताबिक वे जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शन करने और संबंधित उद्योग समूहों की सहायता करने के लिए प्रयास करेंगे। यह समूह स्थानीय / क्षेत्रीय स्तर पर अधिकांश सेक्टर से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों से निपटने में मदद करेगा।
