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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम यानी एनएसएफडीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है जो केंद्रीय सामाजिक विकास और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्धारित कोष में इजाफा होगा। इससे कवरेज बढ़ेगा और अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने लोगों तक पहुंच ज्यादा होगी। अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी की वजह से आर्थिक तौर पर वंचित अनुसूचित जाति की आबादी के बड़े हिस्से तक कवरेज बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को फंड आवंटित किया जा सकेगा। वर्ष 2015-16 के दौरान एनएसएफडीसी ने 63000 लाभार्थियों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है।

एनएसएफडीसी 37 राज्यों के जरिये अपनी योजनाएं लागू करता है। इसके तहत 32 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ये सभी इन योजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरे संस्थानों जहां भी जरूरत वहां से लागू करते हैं।
 एनएसएफडीसी अपनी श्रृंखलाबद्ध एजेंसियों के जरिये अपने लक्षित समूहों में स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। एनएसएफडीसी स्वरोजगार और पारिश्रमिक अर्जित करने लायक बनाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के लोगों के बीच कौशल और स्वरोजगार प्रशिक्षण मुहैया कराता है। 

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