गृहमंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि भारत में जल्द ही एक नया टैक्स रिफॉर्म हो सकता है। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रही है और भारत अब जीएसटी के अगले रिफॉर्म के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पुरानी टैक्स समस्याओं को दूर कर कई बड़े बदलाव किए हैं। जीएसटी के लागू होने से पहले भारत की टैक्स व्यवस्था काफी बिखरी हुई थी। हमने एक यूनिफाइड टैक्स रेजीम के ज़रिए 16 अलग-अलग टैक्स और सेस को एक साथ लाया है। अब मुझे लगता है कि हम जीएसटी के अगले चरण के लिए तैयार हैं।
जीएसटी के फायदों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पहले बंगाल, यूपी, बिहार और ओडिशा जैसे राज्य मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे थे, लेकिन अब उन्हें जीएसटी की वजह से फायदा हो रहा है। इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से बचने के लिए लोकल स्तर पर ही निवेश कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, "पहले कुछ पश्चिमी राज्य और तमिलनाडु ही निवेश को आकर्षित करते थे, लेकिन अब इसमें जीएसटी की वजह से बदलाव हो रहा है।"
जुलाई 2017 में लागू किया गया जीएसटी एक महत्वाकांक्षी टैक्स रिफॉर्म है। इसका मकसद भारत के डोमेस्टिक मार्केट को एकीकृत करने के लिए जटिल टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना था। इसके लागू होने के बाद सरकारी खजाने में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। मई 2024 में सालाना जीएसटी कलेक्शन ने 1.73 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया।
हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह अभी तक अपने समावेशिता और सरलीकरण के वादे पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा है। लगातार मांगों के बावजूद दिसंबर 2024 में हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर टैक्स रिलीफ देने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।
पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे अपने पत्र में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स लगाना, जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है।
 (3).jpg)
