आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे।
पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी के छठे समन को 'अवैध' करार देते हुए कहा कि ईडी को केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
केजरीवाल द्वारा कई सम्मन जारी नहीं किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शनिवार को अदालत ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को दिन भर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी।
केजरीवाल के वकील द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हो गया है और मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि वह 16 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे।
