विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 2009 से अब तक कुल 15,756 अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा गया है। विपक्षी दलों द्वारा बुधवार को अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर पहुंचे 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों के साथ किए गए व्यवहार की आलोचना किए जाने के बाद उच्च सदन में बयान देते हुए जयशंकर ने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है और यह कोई नई बात नहीं है।
भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530 और 2013 में 550 निर्वासित किए गए। जयशंकर के बयान के अनुसार, 2014 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो 591 निर्वासित किए गए, इसके बाद 2015 में 708 निर्वासित किए गए।
2016 में कुल 1,303 निर्वासित किए गए, 2017 में 1,024, 2018 में 1,180। सबसे अधिक निर्वासन 2019 में देखा गया जब 2,042 अवैध भारतीय अप्रवासियों को देश वापस भेजा गया। 2020 में निर्वासन संख्या 1,889 थी; 2021 में 805; 2022 में 862; 2023 में 670; पिछले साल 1,368 और इस साल अब तक 104।
जयशंकर ने कहा कि अमेरिका द्वारा निर्वासन का आयोजन और क्रियान्वयन आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) अधिकारियों द्वारा किया जाता है और "ICE द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जो 2012 से प्रभावी है, प्रतिबंधों के उपयोग का प्रावधान करती है"।
"हालांकि, हमें ICE द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों को रोका नहीं जाता है। इसके अलावा, भोजन और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित पारगमन के दौरान निर्वासित लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जिसमें संभावित चिकित्सा आपात स्थिति भी शामिल है," उन्होंने सदन को सूचित किया।
उन्होंने कहा कि शौचालय के दौरान निर्वासित लोगों को अस्थायी रूप से उस संबंध में बिना रोक-टोक के रखा जाता है, "यह चार्टर्ड नागरिक विमानों के साथ-साथ सैन्य विमानों पर भी लागू होता है"। जयशंकर ने बुधवार को अमृतसर में उतरे 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर आए अमेरिकी सैन्य विमान का जिक्र करते हुए कहा, "अमेरिका द्वारा 5 फरवरी, 2025 को की जाने वाली उड़ान के लिए पिछली प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।"
