असम सचिवालय रविवार को अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा।
12.5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित, ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से हर महीने बिजली बिल में 30 लाख रुपये की बचत होगी, उन्होंने यहां आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा।
सरमा ने समारोह के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज, हमने नेट-जीरो सरकार बनने के अपने लक्ष्य में एक बड़ी छलांग लगाई है, क्योंकि मैंने जनता भवन में 2.5 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे #असमग्रीनसेक्रेटेरिएट, भारत का पहला हरित सचिवालय बन गया।" उन्होंने कहा कि अब से, सचिवालय परिसर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगा, जिसके परिणामस्वरूप हर महीने बिजली बिल में 30 लाख रुपये की बचत होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी परिसरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से होगी। उन्होंने कहा कि गृह, वित्त और सीएम सचिवालय को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति रात 8-9 बजे स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी।
सरमा ने कहा, "अभी तक, सभी मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले अन्य कर्मचारियों के बिजली बिल का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता था। यह 75 साल पुरानी प्रथा जुलाई में बंद हो जाएगी। हम अपने बिल खुद ही भरेंगे।" उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों को लागू करने के बाद, जिससे लागत और बिजली दोनों की बचत होगी, राज्य द्वारा संचालित असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 1 अप्रैल, 2025 से बिजली शुल्क में 1 रुपये की कमी करने की संभावना तलाशेगी।
