केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में आवंटित 29 हजार करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों की मदद में करने के लिए कहा है। केंद्र का कहना है कि राज्य इस राशि से लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के खाने-पीने और राहत कैंप में रुकने सहित अन्य तरह की मदद के रूप में कर सकते हैं।
शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे शहरों से पलायन करने वाले प्रवासी कामगारों के लिए शिविरों की स्थापना करें और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉकडाउन से प्रभावित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भोजन और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कहा है।
कोष से मदद करने की जताई उम्मीद
गृह सचिव ने कहा कि एसडीआरएफ के तहत चालू वर्ष में जो भी आवंटन है, और अगले वर्ष के लिए एसडीआरएफ के तहत राज्यों को कुल 29,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसलिए एसडीआरएफ के तहत राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि है। हमें उम्मीद है कि इस कोष से राज्य और संघशासित प्रदेश प्रवासी मजदूरों की मदद करने में सक्षम होंगे।
पलायन करे रहे हैं मजदूर
लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में मजदूर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र से अपने घरों का रुख कर रहे हैं। कोई साधन नहीं मिलने पर ये लोग पैदल ही हजारों किमी की यात्रा पर निकल पड़े। दिल्ली से सटे यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों के कारण हालात भी बिगड़ने लगे, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के लिए एक हजार बसों का इंतजाम भी किया है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि अपने वहां रह रहे यूपी के लोगों के खाने और ठहरने का बंदोबस्त करें। इसमें जो भी खर्च आएगा, वह यूपी सरकार वहन करेगी।
लॉकडाउन खड़ा हो गया रोजी रोटी का संकट
बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 918 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई है और 28 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी जिसके बाद मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और उन्होंने अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इस दौरान मजदूरों के साथ पुलिस की ज्यादती भी देखने को मिली।
