नई नीति के अनुसार सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए एक समान मानक तय किए जाएंगे। यह नीति परियोजनाओं की फंडिंग और धन देने पर भी नजर रखेगी। वर्तमान में आठ शहरों दिल्ली, बेंगलूरू, कोलकाता, चेन्नै, कोच्चि, मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम में मेट्रो सेवा चल रही है जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे और लखनऊ में मेट्रो के निर्माण का काम चल रहा है।
अभी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) अधिनियम के मानकों के तहत ही देश के अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। नई नीति के तहत देश भर के लिए एक समान मानक तय करते हुए एक ही कानून बनाया जाएगा। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने नया कानून बनने तक मेट्रो परिचालन संबंधी किसी भी शहर के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। नई नीति के तहत किसी भी शहर की परियोजना को मंजूरी देने संबंधी एक समान मानकों को तय करते हुए परियोजना के लिए तकनीकी एवं अन्य जरूरी सामान की खरीद, वित्तपोषण और परिचालन संबंधी एकीकृत मानक तय किए गए हैं। (एजेंसी)
