सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ रविवार को टाल दी क्योंकि उन्होंने शहर सरकार की बजट कवायद का हवाला देते हुए जांच एजेंसी से समय मांगा था।
एजेंसी ने सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ टालने के सिसोदिया के आवेदन को स्वीकार कर लिया और जल्द ही नई तारीख देगी।
सिसोदिया ने रविवार को कहा कि भाजपा उनसे 'बदला' लेने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है और आशंका जताई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता, जो दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री भी हैं, ने कहा कि वह एक सप्ताह के बाद पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे।
अधिकारियों ने कहा कि मनी ट्रेल और शराब व्यापारियों, आप नेताओं, बिचौलियों और राजनेताओं के बीच संबंधों की जांच के दौरान, सीबीआई ने विस्तृत सामग्री एकत्र की है, जिस पर उसे सिसोदिया से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो प्राथमिकी में मुख्य आरोपी हैं।
एजेंसी ने पिछले साल 25 नवंबर को सात लोगों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था जिसमें सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। सीबीआई ने सिसोदिया और अन्य एफआईआर नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी है।
तीन महीने बाद, एजेंसी ने कहा कि उसे बैठकों, संदेशों के आदान-प्रदान और लेन-देन के विवरण का पता चला है, जिस पर आबकारी विभाग का प्रभार संभालने वाले उपमुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
सीबीआई के पास दिनेश अरोड़ा का बयान भी है, जिसे कथित रूप से सिसोदिया का "करीबी सहयोगी" माना जाता है, जिसने कथित तौर पर कुछ शराब व्यापारियों और हैदराबाद -आधारित राजनेता और शराब व्यापारी जो एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं, के "साउथ लॉबी" के पक्ष में आबकारी नीति के बारे में बताया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह फरवरी के लिए समय मांगा है क्योंकि वह "दिल्ली के बजट को अंतिम रूप दे रहे हैं और यह एक महत्वपूर्ण समय है"। "मैंने उनसे कहा है कि मैं फरवरी के आखिरी सप्ताह के बाद आऊंगा।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "वित्त मंत्री के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं समय पर बजट पेश करूं और मैं इसके लिए 24 घंटे काम कर रहा हूं। मैंने सीबीआई से अनुरोध किया है कि मुझे फरवरी के अंतिम सप्ताह के बाद आने और उनके सभी सवालों का जवाब देने की अनुमति दी जाए।" .
एमसीडी मेयर के चुनाव की तारीख तय करने के लिए नगर निकाय की पहली बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी करने के शीर्ष अदालत के आदेश का जिक्र करते हुए आप नेता ने कहा, ''भाजपा चुनाव हार गई और शुक्रवार को फिर से हार गई। तो यह उनका बदला है"।
उन्होंने आरोप लगाया, "वे बदला लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वे मुझे गिरफ्तार करवाकर ऐसा करेंगे।" उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा सीबीआई के साथ सहयोग किया है और इसे फिर से करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं सिर्फ समय मांग रहा हूं क्योंकि मैं बजट को अंतिम रूप दे रहा हूं और अगर मैं अभी जाता हूं तो बजट को नुकसान होगा और दिल्ली के लोगों को नुकसान होगा।"
यह कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तार होने या जेल जाने का डर नहीं है, सिसोदिया ने कहा कि वह "बस बजट खत्म करने के लिए समय चाहते हैं और मेरे पास सीबीआई के सभी सवालों के जवाब हैं"। उपमुख्यमंत्री से पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी और मामले के सिलसिले में उनके घर और बैंक लॉकरों की भी तलाशी ली गई थी।
आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की नीति कुछ डीलरों का पक्ष लेती है जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया।
"यह भी आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गईं।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह भी आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ निजी पार्टियों द्वारा अपने खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां करके संबंधित लोक सेवकों को दिया गया था।"
हाल ही में, सीबीआई ने तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरांटला को गिरफ्तार किया।
यह आरोप भी लगाया गया है कि बाबू ने दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में प्राथमिकी में नामित कई आरोपियों से मुलाकात की थी और दक्षिण लॉबी के प्रमुख वार्ताकारों में से एक था, जो 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति को अपने पक्ष में करना चाहता था। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में मामले के सिलसिले में कविता से भी पूछताछ की थी।
अपनी जांच के दौरान, सीबीआई को सबूत मिले थे कि बाबू ने साउथ लॉबी की ओर से काम किया, जिसमें तेलंगाना एमएलसी, वाईएसआरसीपी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के पी शरत चंद्र रेड्डी शामिल थे।
