प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को तलब किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है।
आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में फरवरी से पहले से ही जेल में हैं। कथित घोटाले के समय उनके पास केजरीवाल की दिल्ली कैबिनेट में उत्पाद शुल्क विभाग था।
केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के प्रारूपण और कार्यान्वयन में अनियमितताएं हुईं, जिसमें रिश्वत का आदान-प्रदान भी शामिल था। जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आपराधिक जांच कर रही है, ईडी मनी ट्रेल का पीछा कर रहा है और मनीलॉन्ड्रिंग कोण का पीछा कर रहा है।
कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में इससे पहले 16 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से नौ घंटे तक पूछताछ की थी। मामले में जांच एजेंसी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और राजस्व में इजाफा होगा।
