सीएम अरविंद केजरीवाल की और से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर की गई चुनौती वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा। केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट से मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था लेकिन इस मामले की लिस्टिंगअब 27 मार्च को होगी क्योंकि होली के कारण अदालत बंद है।
उनकी आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा था कि उनकी कानूनी टीम उच्च न्यायालय से मामले की तत्काल रविवार को सुनवाई करने का अनुरोध करेगी। शुक्रवार को, एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें "विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए" 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
अपनी याचिका में, केजरीवाल, जिन्हें शुक्रवार रात ईडी ने गिरफ्तार किया था, ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड अवैध थी और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार थे। उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
केजरीवाल ने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उस याचिका में, केजरीवाल ने कहा कि वह सत्तारूढ़ दल के "मुखर आलोचक", एक विपक्षी नेता और इंडिया ब्लॉक में भागीदार हैं और केंद्र के नियंत्रण में होने के कारण ईडी को "हथियार" दिया गया है।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में आप के शीर्ष नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आप को रिश्वत दी।
