दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच चल रही खींचतान के बीच कुलपति योगेश सिंह ने कॉलेज प्रशासन के साथ बातचीत के लिए एक समिति गठित की है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अकादमिक परिषद के सदस्यों का तीन सदस्यीय पैनल कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गीस से विश्वविद्यालय के नियमों को कथित तौर पर खारिज करने के मामले में बातचीत करेगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और सेंट स्टीफंस के बीच नीति कार्यान्वयन विवादों को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है। हाल ही में, दोनों कॉलेज विवाद के केंद्र में थे, जब कॉलेज ने डीयू के नए शुरू किए गए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत अपनी स्वीकृत सीट सीमा से 12 छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। सीटों को अधिकतम भरने के लिए डीयू के अतिरिक्त आवंटन फॉर्मूले की अनदेखी करते हुए अनारक्षित श्रेणी के कई छात्रों को भी प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। कानूनी लड़ाई के बाद, इनमें से कुछ छात्रों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कॉलेज ने प्रवेश दिया था।
गुरुवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कुलपति ने एक समिति गठित की, जिसमें प्रोफेसर हरेंद्र नाथ तिवारी, आलोक पांडे और माया जॉन शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि वे इस मुद्दे पर समाधान के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से संवाद करेंगे। इसके अलावा बैठक के दौरान डीयू की संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) 2024 और रणनीतिक योजना - विश्वविद्यालय के दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य योजना दस्तावेज जो भविष्य के लिए अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को रेखांकित करते हैं, को प्रोफेसरों के एक वर्ग की आपत्तियों के बीच अनुमोदित और पारित किया गया।
हालांकि, कुलपति ने आईडीपी मसौदे की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है और उठाई गई आपत्तियों के आधार पर संशोधन करने को कहा है, जिसके बाद इसे 14 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कार्यकारी परिषद के सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में 'दिल्ली थ्रू एजेस: मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री' नामक एक सामान्य ऐच्छिक पेपर में किए गए संशोधनों पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।
अकादमिक परिषद के सदस्यों के अनुसार, संशोधन में पुराना किला के स्थान पर 'इंद्रप्रस्थ-हस्तिनापुर' लिखना और इतिहासकार इरफान हबीब के एक पाठ को सुझाए गए पाठों से हटाना शामिल है। अकादमिक परिषद की सदस्य माया जॉन ने अपने द्वारा प्रस्तुत असहमति नोट में आरोप लगाया, "पेपर में ये संशोधन अकादमिक योग्यता पर आधारित नहीं हैं।"
"एसी की बैठक में प्रस्तुत संस्थागत विकास योजना पूरी तरह से शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी थी। अन्य बातों के अलावा, इसने सरकारी फंडिंग से दूर जाने और विश्वविद्यालय को स्व-वित्तपोषित मॉडल में चलाने की वकालत की। इसने यूजीसी की सभी भर्ती मानदंडों को दरकिनार करते हुए प्रशासन में पार्श्व प्रवेश की वकालत की। इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों पर ड्रोन आधारित निगरानी लगाने की बात कही गई है। हमने पूरे दस्तावेज़ पर कड़ी असहमति जताई," डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कहा। आम आदमी पार्टी की शिक्षक शाखा, एएडीटीए ने भी आईडीपी मसौदे पर असहमति नोट प्रस्तुत किया।
