वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे दिन राहत पैकेज की दूसरी किस्त को लेकर ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए तीन फैसले लिए गए हैं। रेहड़ी, पटरी वालों को राहत दी जा रही है। प्रवासी मजदूर, छोटे किसान, स्ट्रीट वेंडर आदि के लिए कुल 9 घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए 30,000 कराेड़ रुपये एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड स्थापित कर रहे हैं, यह नाबार्ड के जरिए होगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त पांच किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो चना दाल दी जाएगी। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वन नेशन वन राशन कार्ड
वित्मं मंत्री ने कहा कि हम 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की योजना लाने वाले हैं। इसके लिए मार्च 2021 तक लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्डों को पोर्टेबल बनाया जाएगा, जिससे प्रवासी श्रमिकों को राज्यों में अपने राशन कार्डों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इससे अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों या 83 प्रतिशत पीडीएस लाभार्थियों को लाभ होगा।
किसानों को सस्ता कर्ज
वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है. मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई। शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ रुपये की मदद की गई। इससे शेल्टर बनाए गए, जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया। 12 हजार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया।
महिलाओं के रात्रि पाली में काम करने के लिए गााइडलाइन
वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों का कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में केवल 30 फीसदी श्रमिकों पर लागू होती है। महिलाओं के लिए रात्रि की पाली में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी। न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म करेंगे, मजदूरों का हेल्थ चेकअप होगा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम मिला है। मनरेगा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई तक उपलब्ध कराया गया है, 10 हजार करोड़ का खर्च हुआ है।.पिछले साल के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत अधिक लोगों को काम दिया गया।
मजदूरों को मिलेगा खाद्यान्न
वित्त मंत्री ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त पांच किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो चना दाल दी जाएगी। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार के जिम्मे होगी और यह योजना राज्यों के जरिये ही लागू की जाएगी। इससे उन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ये प्रवासी एनएफएस के दायरे में नहीं हैं या राज्य के कार्डधारक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है।
एमएसएमई के छह प्लान का किया था ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के ऐलान के तहत कल उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें खास तौर पर एमएसएमई के लिए कुल 6 ऐलान किए गए थे। इसके अलावा एंप्लाई प्रोविडेंट फंड के योगदान और डिस्कॉम को लेकर भी राहत देने वाली घोषणाएं की गईं। इसके अलावा आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में टीडीएस और डीसीएस रेट में 25 फीसदी की कटौती की बात भी कही थी।
वित्त मंत्री की तीसरी और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 15 मई को होगी जिसके जरिए वे आर्थिक पैकेज के तहत किस मद में कितना पैसा दिया जा रहा है, इसका पूरा ब्यौरा विस्तार से दे रही हैं।
