देश में कोरोना संकट के मद्देनजर कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों के वेतन में कटौती नहीं हो और अगले छह महीने तक निजी सेक्टर के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाए। सरकार को इसके लिए कानून लाना चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि केंद्र सरकार को एमएसएमई सेक्टर कर्मचारियों का 70 फीसदी वेतन खर्च वहन करना चाहिए और मार्च से मई तक तीन महीने का वेतन भी देना चाहिए। ट्रक चालकों के खातों में भी पैसे भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि इस कोरोना आपदा के समय लोगों के वेतन में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए।
70 फीसदी करे वहन
उन्होंने कहा कि देश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में करीब 4.25 करोड़ इकाइयां हैं और जीडीपी में इनका योगदान 29 फीसदी है जो करीब 61 लाख करोड़ होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 'इन कर्मचारियों के तीन महीने के वेतन की कुल राशि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये होती है यानी सरकार 70 फीसदी का वहन करती है तो करीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।
सुरक्षा के लिए लाए कानून
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ट्रक चालक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। करीब 30 लाख ट्रक चालक हैं। मौजूदा स्थिति में ट्रक चालकों के समक्ष जीविका का संकट है। सरकार को इनके खातों में तीन महीने का वेतन डाल देना चाहिए।' उन्होंने मांग की कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि अगले छह महीने तक किसी भी क्षेत्र या कंपनी में छंटनी नहीं होगी।
