केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर बठिंडा पुलिस प्रमुख समेत छह वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी अर्चना वर्मा ने कहा है चूंकि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा चूक हुई थी, इसलिए बठिंडा के एसएसपी समेत छह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
अधिकारियों ने बताया कि बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय मलूजा और पांच अन्य अधिकारी प्रधानमंत्री के पांच जनवरी को राज्य के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है।
बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्ग बाधित करने के कारण मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा था जिसके बाद प्रधानमंत्री अपना पंजाब दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। गृह मंत्रालय ने इस घटना को सुरक्षा में ‘‘बड़ी चूक’’ करार दिया था।
मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हां, हमने बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक पर जवाब देने को कहा है।’’
गृह मंत्रालय ने अपने कारण बताओ नोटिस के माध्यम से अधिकारियों से पूछा है कि अमानत में खयानत के कृत्यों के लिए उनके खिलाफ अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील), नियम, 1969 में निर्धारित अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। उक्त नियमों के तहत सजा में दोषी पाए जाने पर निलंबन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निंदा और पदोन्नति रोकना शामिल है। हालांकि, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी जांच के बाद ही की जाएगी।
इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ‘‘शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की’’, वहीं अन्य दलों ने भी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात से इनकार किया कि सुरक्षा में कोई चूक हुई या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद था और कहा कि उनकी सरकार जांच के लिए तैयार है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया है और राज्य और केंद्रीय समितियों को सोमवार तक जांच करने से परहेज करने के लिए भी कहा है, क्योंकि अदालत इस मामले पर आगे की सुनवाई जारी रखेगी।
