असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को खुलासा किया कि उनकी सरकार जल्द ही 'लव जिहाद' के लिए सख्त सजा और नई अधिवास नीति सहित नए कानून पेश करेगी।
सरमा गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर कहा, "हमने चुनावों के दौरान 'लव जिहाद' के बारे में बात की थी। जल्द ही, हम एक कानून लाएँगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी।"
नई अधिवास नीति पर, सरमा ने विस्तार से बताया कि इस कानून के तहत, केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई "एक लाख सरकारी नौकरियों" में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता दी गई है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट हो जाएगी।
सीएम ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी निर्णय लिया है। सरमा ने कहा कि हालांकि सरकार इस तरह के लेन-देन को रोक नहीं सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून हैं। ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले पहले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को संशोधित करने की योजना बनाई है, जिसकी विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है।
