मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग राजस्थान में मतदान की पहुंच और मतदान को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं और 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए "घर से वोट" की सुविधा उपलब्ध होगी।
जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवार के चयन का बचाव करना होगा। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य में हैं।
राजस्थान में 5.25 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 2.73 करोड़ पुरुष, 2.51 करोड़ महिलाएं और 604 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। कुमार ने कहा, इनमें से 18,462 100 साल से अधिक उम्र के हैं, 11.8 लाख 80 साल से अधिक उम्र के हैं और 21.9 लाख पहली बार मतदाता हैं। राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान पूर्ण आयोग ने मुख्य सचिव, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों, पुलिस महानिदेशक और अन्य सहित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें हो चुकी हैं।
बैठक के दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कुमार ने कहा कि उन्होंने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, झूठे हलफनामों और सोशल मीडिया पर जातियों से संबंधित असत्यापित और अनधिकृत डेटा पर कार्रवाई, मतदाताओं को मुफ्त, नकदी और शराब के वितरण पर प्रभावी जांच और महत्वपूर्ण बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर जोर दिया।
उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारों को पिछली तारीख के आदेश जारी करने से रोका जाए। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हों और प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाए। राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मतदान 74.71 फीसदी दर्ज किया गया था।
कुमार ने यह भी बताया कि विशेष शिविरों के माध्यम से 29,643 नवविवाहितों का पंजीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि 1,600 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा, 200 केंद्रों का प्रबंधन विकलांग व्यक्तियों द्वारा और 1,600 केंद्रों का प्रबंधन नए भर्ती किए गए युवाओं द्वारा किया जाएगा। 51,756 मतदान केंद्रों में से 50 प्रतिशत पर मतदान प्रक्रिया वेबकास्ट की जाएगी।
राजीव कुमार ने दोहराया कि आयोग के समक्ष लोगों के लिए मतदान अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अनिवार्य मतदान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''चुनाव आयोग के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।'' कुमार ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान में आसानी बढ़ाने के लिए पहल की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब और नकदी के परिवहन की जांच करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं।
