केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा का द्वार सोमवार यानी की 5 नवंबर को विशेष पूजा के लिए खोला जा रहा है। इस मौके पर केरल के कई इलाकों में 5 से लेकर 6 नवंबर तक धारा 144 लागू की जाएगी, जिससे पूजा के दौरान क्षेत्र में शांति बहाल रह सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिछले महीने काफी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसे देखते हुए ही प्रशासन की ओर से 4 से 6 नवंबर तक सन्नीधनम, पंबा, निलाक्कल और इलावंकुल में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। फिलहाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मंदिर 5 नवंबर को खुलेगा और इसके बाद 16 नवंबर को करीब दो महीने के नियमित वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए खुलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को नहीं मिला प्रवेश
हाल ही में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद महिलाएं वहां प्रवेश नहीं कर पाईं। कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान हिंसा की भी घटनाएं हुईं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। 22 अक्टूबर को मंदिर के द्वार दर्शन के लिए बंद कर दिए गए थे।
26 अक्टूबर से अब तक करीब 3,345 प्रदर्शनकारियों को किया गया गिरफ्तार
सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ प्रदर्शनों के लिए 26 अक्टूबर से अब तक करीब 3,345 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि राज्य भर के विभिन्न पुलिस थानों में 517 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, अधिकांश को जमानत पर छोड़ा जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
गौरतलब है कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 10 से 50 साल की उम्र के बीच की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है।
अमित शाह ने उठाए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल
बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा था कि कन्नूर हमारे लिए तीर्थस्थल जैसा है। अयप्पा के भक्तों पर दमन का कुचक्र चलाया जा रहा है, बीजेपी अयप्पा भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। केरल के अंदर मंदिरों की परंपरा को खत्म करने की कोशिश कम्युनिस्ट सरकार कर रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार और कोर्ट को ऐसे आदेश देने चाहिए, जिनका पालन हो सके। उन्हें आदेश ऐसे नहीं देने चाहिए जो लोगों की आस्था का सम्मान न कर सकें। उन्होंने कहा था कि सरकार आग से खेल रही है।
