केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट में किसी राज्य का नाम न होने का मतलब यह नहीं है कि उसे धनराशि आवंटित नहीं की गई।
उन्होंने दावा किया कि राज्यों को केंद्र से हमेशा ‘‘पर्याप्त’’ धनराशि मिलती रही है।
मुरुगन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘केंद्रीय बजट में किसी राज्य का नाम न होने का मतलब यह नहीं है कि उसे कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं किया गया, राजस्थान का उल्लेख नहीं किया गया और यहां तक कि मध्य प्रदेश का भी उल्लेख नहीं किया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई।’’
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान राज्य के लोगों से वादा किया था कि विकसित भारत की तरह सरकार विकसित आंध्र प्रदेश के लिए भी आगे बढ़ेगी।
इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में दक्षिणी राज्य के लिए किए गए कई आवंटनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि झींगा उत्पादन पर सीमा शुल्क में छूट, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 168 करोड़ रुपये की धनराशि तथा ऐसे अन्य विकास कार्य हैं जिनसे आंध्र प्रदेश को लाभ होगा।
मुरुगन ने बताया कि आंध्र प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के लिए 9,151 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
