सातवीं दिल्ली विधानसभा के शुक्रवार से शुरू होने वाले तीन दिवसीय अंतिम सत्र में हंगामेदार माहौल रहने की संभावना है, जिसमें सत्तारूढ़ आप और विपक्षी भाजपा के बीच लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना से लेकर राजधानी में कानून-व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर टकराव की संभावना है। 24 फरवरी, 2020 को शुरू हुआ विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल अगले साल समाप्त होगा। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं।
गुरुवार को विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2017-2022 की 12 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं कीं।
गुप्ता ने कहा कि उन्होंने एलजी से अनुरोध किया है कि वे अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करें और दिल्ली सरकार को आगामी विधानसभा सत्र के दौरान लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दें, जो दिल्ली में चुनाव से पहले का आखिरी सत्र है। भाजपा नेता ने दिल्ली की "बिगड़ती" वित्तीय स्थिति के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि वह केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये उधार ले रही है, जिसका विपक्षी नेता आगामी सत्र में कड़ा विरोध करेंगे।
दूसरी ओर, आप राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर भाजपा को घेरने की उम्मीद कर रही है, जो गृह मंत्रालय (एमएचए) के दायरे में आता है। इस बीच, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया और उस पर दिल्ली में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
केजरीवाल ने दावा किया, "दिल्ली में हर जगह डर और असुरक्षा का माहौल है। महिलाएं शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि माता-पिता अपनी बेटियों के बाहर जाने को लेकर चिंतित रहते हैं।" पार्टी सूत्रों ने कहा कि आप तीन दिवसीय सत्र के दौरान भाजपा को घेरने के लिए अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को भी उठा सकती है।
