केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा कई राज्यों में आयोजित किए जाने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के दूसरे चरण का विरोध करने के लिए इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इस पर आपत्ति कर रहा है।
सिंह ने एएनआई से कहा, "मैं एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ राज्य एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। भारत गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार बांग्लादेश की सरकार बन गई है। ये लोग केवल मुस्लिम वोट पाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वे भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं।"
इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज आरोप लगाया कि हर निर्वाचन क्षेत्र में "वोट घोटाला" हो रहा है, साथ ही उन्होंने "मतदाता हेरफेर" की चिंताओं के प्रति गैर-जिम्मेदार बने रहने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की आलोचना की।
चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, "चुनाव आयोग को लगता है कि वोटों में हेराफेरी की वास्तविक चिंताओं पर बेशर्मी से ध्यान न देने से वे जवाबदेही से बच निकलेंगे। लेकिन हर निर्वाचन क्षेत्र में गहराई से जाँच करने पर लगातार वोटों में घोटाला सामने आ रहा है।"कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए "वोट चोरी" प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि कर्नाटक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच में भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में "फर्जी मतदाताओं" के जुड़ने की पुष्टि हुई है।
राज्यसभा सांसद ने कहा, ‘‘विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरह कर्नाटक के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया और अब एसआईटी जांच भी इसकी पुष्टि कर रही है।’
आदित्य ठाकरे ने मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए एक प्रस्तुति दी और दावा किया कि इनके कारण 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हार हुई।वर्ली विधायक ने दावा किया कि पिछले साल के विधानसभा चुनावों के दौरान "फर्जी" मतदान हुआ था और कहा कि कथित विसंगतियां आगामी बृहमुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं।
’इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि ईसीआई 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का दूसरा चरण आयोजित करेगा, अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि इस अभ्यास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा, इसके बाद नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति की अवधि होगी। नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाने वाला है।"सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर पर 9 सितंबर के अपने आदेश के अनुसार, आधार को 12 सांकेतिक दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया है।
