भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के 11 जुलाई को होने वाले चुनावों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रविवार को रोक लगा दी है। असम कुश्ती संघ की याचिका पर यह रोक लगाई गई है। सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की गई है।
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति ने बुधवार को भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों को पांच दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था। पहले यह चुनाव छह जुलाई को होने थे, जिसे तदर्थ समिति ने बदलकर 11 जुलाई कर दिया था लेकिन अब इस पर रोक लग गई है।
असम कुश्ती संघ ने डब्ल्यूएफआई, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति और खेल मंत्रालय के खिलाफ दायर याचिका में कहा कि वे डब्ल्यूएफआई से सदस्य के रूप में मान्यता के हकदार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा में 15 नवंबर 2014 को डब्ल्यूएफआई की आम परिषद को तत्कालीन कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद ऐसा नहीं किया गया।
मतदाता सूची के लिए तदर्थ समिति ने नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 जून तय की है, जबकि नई संचालन संस्था के चयन के लिए चुनाव 11 जुलाई को होने हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक कि उनकी संस्था को डब्ल्यूएफआई से मान्यता नहीं मिलती और वे मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाते तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।
प्रतिवादियों डब्ल्यूएफआई की तदर्थ समिति और खेल मंत्रालय को अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक वे डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ें।
पिछले कुछ महीनों से कुश्ती महासंघ लगातार चर्चा में बनी हुआ है। मेडल विजेता पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उनके गिरफ्तारी की मांग की गई थी। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया और 11 जुलाई को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव का आदेश दिया गया था।
