देश के 21 पूर्व जजों ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में न्यायपालिका पर अनुचित दबाव का जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में 17 हाईकोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व जज शामिल हैं।
पूर्व जजों ने कहा है कि न्यायपालिका को अनुचित दबावों से बचाए जाने की जरूरत है। चिट्ठी ने कहा गया है कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। इनके तरीके काफी भ्रामक हैं, जो हमारी अदालतों और जजों की सत्यनिष्ठा पर आरोप लगाकर न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास हैं। इस तरह की गतिविधियों से न सिर्फ न्यायपालिका की शुचिता का असम्मान होता है बल्कि जजों की निष्पक्षता के सिद्धांतों के सामने चुनौती भी है। इन समूहों द्वारा अपनाई जा रही स्ट्रैटेजी काफी परेशान करने वाली भी है, जो न्यायपालिका की छवि धूमिल करने के लिए आधारहीन थ्योरी गढ़ती है और अदालती फैसलों को प्रभावित करने के भी प्रयास करती है।
चिट्ठी में कहा गया कि हमने गौर किया है कि ग्रुप का इस तरह का व्यवहार खासतौर से ऐसे मामलों में नजर आता है, जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व हो। हम दुष्प्रचार फैलाने के हथकंड़ों और न्यायपालिका के खिलाफ जनभावनाएं भड़काने को लेकर चिंतित हैं, जो न सिर्फ अनैतिक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए भी खतरनाक है। अपने मनमाफिक चुनिंदा न्यायिक फैसलों की सराहना और आलोचना करने से अदालत और न्यायिक प्रक्रिया को कमतर करता है।
पूर्व जजों ने चिट्ठी में कहा कि ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में न्यायपालिका से आग्रह करते हैं कि इस तरह के दबावों को खत्म करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारी कानूनी प्रणाली की शुचिता और स्वायत्ता सुरक्षित रहे। ये जरूरी है कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का स्तंभ बना रहे और राजनीतिक हितों के जाल से बचा रहे।
चिट्ठी में कहा गया कि हम न्यायपालिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसकी गरिमा और निष्पक्षता बचाए रखने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनौतिपूर्ण समय में आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व न्याय एवं समानता के स्तंभ के तौर पर न्यायपालिका की सुरक्षा करेगा।
