सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मामले संविधान पीठ को भेज दिए हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उल्लेख किया, जिसमें कश्मीर में पत्रकारों की आवाजाही पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों के मुद्दों के साथ-साथ घाटी में नाबालिगों के अवैध हिरासत का दावा करने वाली याचिकाओं को भी अपनी पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा।
न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ मंगलवार से कश्मीर मुद्दे से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी।
वाइको की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार
पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वाइको की याचिका में पीएसए को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए आप इसे संबंधित कोर्ट में चुनौती दें। इस याचिका पर पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यह याचिका राज्यसभा सांसद वाइको ने दाखिल की थी।
इन याचिकाओं पर होगी सुनवाई
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं में लोगों की हिरासत, बच्चों की हिरासत और ब्लैकआउट को लेकर याचिकाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद बच्चों को अवैध तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य की ज्वुनाइल जस्टिस कमेटी से रिपोर्ट मांगी थी। ये याचिका एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा ने दाखिल की है।
वहीं, पत्रकार अनुराधा भसीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉ. समीर कौल की याचिका भी शामिल है। भसीन की याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट में बताया गया कि घाटी में अभी ना इंटरनेट है, ना ही संचार माध्यम की कोई सुविधा है और मीडिया काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया था कि श्रीनगर-जम्मू में लगातार अखबार छप रहा है।
