बिहार में आए दिन कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में दिन-दहारे गोलीबारी और डकैत की घटना आम हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को घेरने में लगी हुई है। वहीं, राजधानी पटना में सियासी तापमान भी बढ़ चला है।
राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम नीतीश की अपने अधिकारियों के साथ तीन लेव की उच्चय स्तरीय बैठक कर चुके हैं। वहीं, अब इसमें केंद्र की भी एंट्री हो गई है। दरअसल, राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है।
एलजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश में बेलगाम हो रहे कानून-व्यवस्था का कारण राज्य में फुलटाइम गृहमंत्री न होने को मानती है। दरअसल, राज्य में इस वक्त कोई गृह मंत्री नहीं है। नीतीश हीं इसका प्रभार संभाल रहे हैं।
कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने इसी लिए फुलटाइम राज्य में गृह मंत्री की जरूरत बताई है। वहीं, राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बैठकें हीं कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं।
