पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच सरकार की ओर से एकाउंट की सूचना के लिए ट्विटर को भारत में सबसे अधिक अनुरोध मिले। विश्वभर में किए गए इस प्रकार के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 फीसदी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट वाले ब्लॉग में ट्विटर ने कहा कि भारत सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से भी जापान के बाद दूसरे नम्बर पर है।
कंपनी ने इस प्रकार के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए वर्ष में दो बार रिपोर्ट जारी करती है। ट्विटर ने अपने नये ब्लॉग ने कहा कि उसने विश्वभर की सरकारों के इस प्रकार के अनुरोधों में से 30 फीसदी अनुरोधों के उत्तर में कुछ या पूरी सूचना उपलब्ध करायी है।
कंपनी ने कहा कि सरकार की ओर से सूचना के अनुरोधों का भारत सबसे बड़ा स्रोत है और विश्वभर से मिले अनुरोधों में उसकी हिस्सेदारी 25 फीसदी है। इसके बाद अमेरिका का नम्बर है जिसकी हिस्सेदारी 22 फीसदी है।
ट्विटर के अनुसार सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या से लिहाज से शीर्ष 5 देशों में क्रमश: जापान, भारत, रूस, तुर्की और दक्षिण कोरिया आते हैं। गौरतलब है कि ट्विटर भारत में नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन ना करने के लिए सरकार के निशाने पर रही है।
