भाजपा नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एसीबी से शिकायत की और इसमें जांच की मांग की थी।गुप्ता का आरोप है कि इस योजना में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एलजी के नाम से योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन एलजी को बताया तक नहीं गया। गुप्ता के अनुसार कुछ प्राइवेट बस कंपनियों और दिल्ली सरकार के बीच सांठगांठ है जो जांच में सामने आएगी। एसीबी के जॉइंट कमिश्नर मुकेश मीणा नेे कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लाई गई, हमने जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले बेस्ड प्रीमियम बस सेवा के तहत घोषणा की थी कि प्राइवेट बस कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दिल्ली में सुविधायुक्त बसें चला सकती हैं। पिछले माह परिवहन विभाग के कमिश्नर संजय कुमार ने एप्प बेस्ड प्रीमियम बसों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। जिसमें कहा गया कि नोटिफिकेशन एलजी के आदेश के तहत निकाला गया है।
एलजी नजीब जंग को इस बारे में जब पता चला तो उन्होंने दिल्ली सरकार से इसकी फाइल मंगाई। एलजी ने इस बात पर आपत्ति की कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और उनको बिना बताये और बिना दिखाए दिल्ली सरकार ने उनके नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसलिए एलजी ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी।
