महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 2022 में 1,023 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि पिछले वर्ष 887 किसानों खुदकुशी की थी। संभागीय आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
जालना, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद और बीड जिलों में 2001 में एक किसान ने आत्महत्या की थी।
संभागीय आयुक्तालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2001 के बाद से अब तक इस क्षेत्र के आठ जिलों में 10,431 उत्पादकों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है।
2001 और 2010 के बीच, 2006 में सबसे अधिक 379 किसान आत्महत्याएं दर्ज की गईं। 2011-2020 के दशक में, 2015 में सबसे अधिक 1,133 किसान आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है।
एक अधिकारी ने कहा कि 2001 के बाद से आत्महत्या करने वाले 10,431 किसानों में से 7,605 को सरकारी मानदंडों के अनुसार सहायता मिली थी।
कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र में कुछ वर्षों में सूखे जैसी स्थिति और अन्य में अत्यधिक बारिश देखी गई है, जिसने फसल उत्पादकों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई नेटवर्क का भी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है।
जिला प्रशासन के सहयोग से उस्मानाबाद में किसानों के लिए एक परामर्श केंद्र चलाने वाले विनायक हेगाना ने किसान आत्महत्याओं का विश्लेषण करते हुए सूक्ष्म स्तर पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा, ' शीर्ष स्तर पर नीतियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में सुधार किया जा सकता है।' इससे पहले जुलाई और अक्टूबर के बीच सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई थीं, लेकिन पैटर्न बदल गया है। "हम दिसंबर और जून के बीच संख्याओं को बढ़ते हुए देखते हैं।"
संख्या पर अंकुश लगाने की नीतियों पर हेगाना ने कहा, 'इन नीतियों में खामियां ढूंढना और उन्हें बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसे लोगों का एक समूह होना चाहिए जो इस पर काम कर सकें।'
संपर्क किए जाने पर, महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा, “हालांकि किसानों के लिए कई बार कर्जमाफी हुई है, आंकड़े (आत्महत्या के) बढ़ रहे हैं। जब हम उनका कर्ज माफ करते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि उनकी फसल की उपज को भी अच्छा रिटर्न मिले।
दानवे ने उच्च दरों पर बेचे जा रहे घटिया बीजों और उर्वरकों की चिंताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा,"ये कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।"
दानवे ने जोड़ा, "इन कृषि संसाधनों की गुणवत्ता निशान तक होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है।" इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार से संपर्क नहीं हो सका।