झारखंड के सिमडेगा में भूख से एक बच्ची की मौत के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आई है। अब सूबे में सरकार ने राशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भी उसे राशन लेने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी सरकारी पहचान पत्र के जरिए गरीबों को राशन दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सिमडेगा में 11 साल की बच्ची की मौत के मामले में स्थानीय लोगों का आरोप था कि उसके परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, जिस कारण परिवार का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। कई महीनों से इस बच्ची के परिवार को राशन नहीं मिल रहा था।
मंत्री ने कहा कि राशन वितरण को लेकर कोई भी शिकायत हो, तो टोल फ्री नंबर 18002125512 पर सूचना दे। हर ब्लॉक में अनाज बैंक बनाने की घोषणा की गई है। दोषी डीलरों और अधिकारियों पर कारवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसबीच अधिकारियों का कहना है कि इस 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा घोषित एक नई जांच टीम ने पाया गया कि लड़की की मौत मलेरिया की वजह से हुई थी।
