प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेंडर घोटाला के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज आवास और उनसे जुड़े लोगों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। साहिबगंज, बरहेट और राजमहल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। बरहेट मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का चुनाव क्षेत्र है। शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे जब लोग ठीक से जगे भी नहीं थे ईडी की टीम ने इन ठिकानों पर छापेमारी की। रेड को टेंडर घोटाला, माइनिंग और शेल कंपनियों में निवेश से जोड़कर देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार ईडी ने साहिबगंज में जहाज फेरी सेवा के संचालक राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के आवास और होटल, साहिबगंज में ही कन्हैया खुडानिया एवं संजय भगत के आवास सोनू सिंह के राजमहल स्थित आवास, मिर्जा चौकी के कारोबारी राजू, पतरू सिंह और टि्वंकल भगत बरहरवा में कृष्णा साह, भवेश भगत व कुछ अन्य पत्थर कारोबारियों के यहां रेड किया है। ये पंकज मिश्र के करीबी माने जाते हैं। भाजपा के बड़े नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि संताल में पत्थर खदानों को पंकज मिश्रा ही मैनेज करते रहे हैं। निलंबन में चल रही जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल प्रकरण में अवैध माइनिंग के सिलसिले में पंकज मिश्रा चर्चा कें आये थे।
ईडी ने बीते मई माह में पूछा सिंघल के विभिन्न ठिकानों पर रेड किया था तब उनके सीए के पास ही 19 करोड़ से अधिक नकद बरामद किया था। काफी मात्रा में निवेश के दस्तावेज भी मिले। विभिन्न जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों को बुलाकर भी ईडी ने पूछताछ की थी। शेल कंपनियों में निवेश को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पंकज मिश्र का नाम सतह पर आया था। माना जा रहा है कि पंकज मिश्र के यहां कुछ ठोस बरामदगी से हेमन्त सोरेन की परेशानी बढ़ सकती है।
बता दें कि साहिबगंज जिला के बरहरवा में टेंडर विवाद को लेकर 2020 के जून माह में शंभू नंद कुमार ने एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें टेंडर विवाद के क्रम में हेमन्त सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और हेमन्त सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के इशारे पर पिटाई करने को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। इस केस को ईडी ने टेकओवर कर लिया। मनी लाउंड्रिंग को लेकर इस सिलसिले में पिछले माह चार जून को ईडी ने एक केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने शंभू नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था। शंभू ने अपने बयान में कहा था कि आलमगीर आलम के भाई की कंपनी बरहरवा नगर पंचायत में वाहन प्रवेश शुल्क वसूली के टेंडर में हिस्सा लिया था। एक फर्जी कंपनी के नाम पांच करोड़ का टेंडर दाखिल किया था। फिर यह कंपनी पीछे हट गई ताकि नंबर दो को अवसर मिल सके।
