रांची: सोमवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बोकारो के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में डालमिया सीमेंट की एक और यूनिट का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने इस इकाई के लिए 16 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। इस पर करीब 567 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इकाई के भी चालू होने के बाद फैक्ट्री की कुल उत्पादन क्षमता क्षमता सालाना 3.7 मिलियन टन से बढ़कर 6.2 मिलियन टन हो जाएगी।
शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश हो, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसके लिए एक बेहतर और उम्दा झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 बनाई गई है। औद्योगिक घराने इस राज्य में उद्योग लगाने के लिए आगे आएं, सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है, आने वाले दिनों में यहां कई बड़े उद्योग लगेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कोरोना के बीच कार्य योजनाओं को अमलीजामा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के कुछ ही महीने हुए थे कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों में कैद हो गए। व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। इन सब के बीच हमारी सरकार जीवन और जीविका को लेकर लगातार चिंतन मंथन करती रही। वक्त के साथ कार्य योजना बनाई, जिसका फायदा कोरोना काल में तो लोगों को हुआ और आज भी हो रहा है। हालांकि, खतरा अभी भी नहीं टाला है, फिर भी जीवन के सामान्य होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं ।
बेहतर हो रहा औद्योगिक माहौल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसी सोच के साथ सरकार ने औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। नई उद्योग नीति बनाई गई। अपनी नीतियो और उद्देश्यों को व्यापार जगत के सामने रख रहे हैं। उद्योगपतियों ने हमारी नीति को सराहा और यहां उद्योग लगाने की इच्छा जता रहे हैं। इसी क्रम में डालमिया ग्रुप ने सीमेंट फैक्ट्री के लिए कदम बढ़ाया और उद्योग विभाग के साथ एमओयू किया। हमारी सरकार ने अपना वादा निभाया और डालमिया ग्रुप भी आज अपना वादा निभा रही है। इसका निश्चित तौर पर राज्य और राज्य वासियों को फायदा होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि राज्य में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को देश के अग्रणी सीमेंट उत्पादक फैक्ट्रियों में शामिल करने में पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर औद्योगिक घरानों को सरकार जमीन देती है तो वे इसका इस्तेमाल उद्योग लगाने में करें। इसे खाली या अतिक्रमण नहीं होने दें । क्योंकि, बहुत ही उम्मीदों के साथ यहां के रैयतों, गरीबों किसानों और जरूरतमंदों ने अपनी जमीन दी है , ताकि उन्हें रोजगार के साथ सशक्त होने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री में कहा कि बोकारो इस्पात कारखाना एक समय एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था। आज हालात थोड़े विपरीत हैं। यह सार्वजनिक उपक्रम है, लेकिन इसकी पुरानी प्रतिष्ठा फिर से वापस हो, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव सहयोग करने को तैयार है। कोई भी योजना चाहे वह सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की हो, उसे हमें अपना समझने की जरूरत है ताकि उसका फायदा राज्य एवं राज्य वासियों को हो ।
दूसरी इकाई पर खर्च होंगे 567 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने बोकारो जिला के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र विस्तारीकरण परियोजना के के लिए 16 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। यहां पहले से स्थापित डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। नई इकाई के चालू होने पर वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.2 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिए कंपनी 567 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। गौरतलब है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 के तहत इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और उद्योग विभाग के बीच सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए एमओयू हुआ था।
